भारत-जापान संबंध: क्रमिक विकास, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारी
गजेंद्र सिंह गोदारा
20
मिनट का पठन
भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यह साझेदारी रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और लोगों से लोगों के बीच के संपर्कों को कवर करने वाली एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (2014) के रूप में विकसित हुई है। अग्रणी एशियाई लोकतंत्रों और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, दोनों देश एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इंडो-पैसिफिक में निकटता से सहयोग करते हैं। जापान भारत का सबसे बड़ा सहायता दाता और एक प्रमुख निवेशक भी है, जबकि भारत जापान को एशिया में एक विश्वसनीय रणनीतिक भागीदार प्रदान करता है। आज भारत-जापान संबंध क्षेत्रीय स्थिरता का एक बहुआयामी स्तंभ और भारत की एक्ट ईस्ट भागीदारी का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं।
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा (29-30 अगस्त, 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए टोक्यो का दौरा किया - यह जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन था। इस यात्रा (मोदी की जापान की 8वीं यात्रा) का उद्देश्य क्षेत्रीय अनिश्चितताओं के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करना था।
प्रमुख निवेश का संकल्प: शिखर सम्मेलन के दौरान, जापान ने अगले दशक में भारत में ¥10 ट्रिलियन (≈$68 बिलियन) के एक महत्वाकांक्षी निवेश योजना की घोषणा की।
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भारत-जापान संबंधों का ऐतिहासिक विकास
प्राचीन सांस्कृतिक संबंध: भारत और जापान के बीच सदियों से सभ्यतागत संबंध रहे हैं, जहां छठी शताब्दी में भारत से जापान तक बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिससे एक सांस्कृतिक जुड़ाव पैदा हुआ।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनयिक संबंध: 1952 में, दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करते हुए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। जापान ने 1958 में ही भारत को आधिकारिक विकास सहायता (ODA) देना शुरू कर दिया था, जो युद्ध के बाद के शुरुआती सहयोग को दर्शाता है।
“वैश्विक साझेदारी” (2000): एक नए अध्याय की शुरुआत प्रधानमंत्री योशिरो मोरी की 2000 की यात्रा से हुई, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारत-जापान संबंधों को वैश्विक साझेदारी के रूप में उन्नत किया गया। इसके तहत वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत की गई, जिससे जापान, भारत के सबसे पुराने नियमित शिखर सम्मेलन भागीदारों (रूस के साथ) में से एक बन गया।
बढ़ता रणनीतिक तालमेल: 2000 के दशक में संबंधों में और प्रगाढ़ता आई - 2006 में रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की घोषणा की गई, और 2014 में इसे उन्नत कर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया, जो साझा वैश्विक हितों को दर्शाता है। विशेष रूप से, पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम शिंजो आबे के बीच करीबी व्यक्तिगत संबंधों ने इस रिश्ते को एक मजबूत रणनीतिक गति दी।
हाल के ऐतिहासिक मील के पत्थर: दोनों देशों ने 2017 को जापान-भारत मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान वर्ष (सांस्कृतिक समझौते के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में) घोषित किया। 2022 में, उन्होंने अगले दशक की साझेदारी को दिशा देने के लिए जापान-भारत विजन 2025 लॉन्च किया। लगातार उच्च-स्तरीय दौरे जारी रहे, जिनमें वार्षिक शिखर सम्मेलन (महामारी के कारण आए व्यवधानों को छोड़कर) शामिल हैं, जो एक निरंतर रणनीतिक बातचीत को आधार प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत, LUPEX चंद्र मिशन, 5G/AI और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त सह-नवाचार शामिल हैं।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत संरेखण
लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट तक (From Look East to Act East):
2014 में शुरू की गई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP), पिछली लुक ईस्ट पॉलिसी (1992) का एक उन्नत संस्करण है।
यह पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ निष्क्रिय संपर्क से लेकर सक्रिय जुड़ाव की ओर बदलाव का प्रतीक है।
AEP ने भारत के ध्यान को आसियान (ASEAN) से परे विस्तृत कर इसमें जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे पूर्वी एशियाई और प्रशांत देशों को शामिल किया है।
यह न केवल आर्थिक संबंधों पर बल्कि व्यापक हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के साथ रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग पर भी जोर देता है।
एक्ट ईस्ट के उद्देश्य:
प्रमुख लक्ष्यों में दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और रक्षा संबंधों को मजबूत करना, चीन के प्रभाव को संतुलित करना, और भारत के पूर्वोत्तर को पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना शामिल है।
पूर्वोत्तर भारत एक्ट ईस्ट का प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परियोजनाएं कनेक्टिविटी में सुधार कर रही हैं।
जापान के मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (Free and Open Indo-Pacific) के साथ तालमेल:
एक्ट ईस्ट, जापान के मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाता है। दोनों एक स्थिर, नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था की इच्छा रखते हैं।
जापान, भारत की 'इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव' के कनेक्टिविटी स्तंभ का नेतृत्व करता है और एशिया एवं अफ्रीका में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भारत के साथ साझेदारी करता है, जैसे कि एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एक संयुक्त भारत-जापान पहल)।
प्रमुख पहलें:
एक्ट ईस्ट के तहत, भारत आसियान (ASEAN), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे क्षेत्रीय मंचों में भाग लेता है, और कनेक्टिविटी एवं व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करता है। भारत की एक्ट ईस्ट की सफलता में जापान की अहम भूमिका रही है, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर बुनियादी ढांचे का विकास, आसियान मंचों में सहयोग, और क्वाड (Quad) जैसे मंचों के माध्यम से हिंद-प्रशांत समुद्री संपदा की रक्षा।
हिंद-प्रशांत सुरक्षा सहयोग के लिए पढ़ें क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) ब्लॉग।
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भारत और जापान संबंधों के प्रमुख स्तंभ
रक्षा और सुरक्षा सहयोग
रणनीतिक समझौते:
सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008) - नियमित वार्ताओं को संस्थागत रूप दिया गया।
रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (2014) → सैन्य आदान-प्रदान में वृद्धि।
सूचना सुरक्षा समझौता (2015) → खुफिया जानकारी साझा करना सक्षम हुआ।
ACSA (आपूर्ति और सेवाओं का पारस्परिक प्रावधान समझौता, 2020) - सैन्य रसद (लॉजिस्टिक्स) सहायता।
संयुक्त सैन्य अभ्यास:
मालाबार (नौसैनिक; अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ)।
JIMEX (भारत-जापान द्विपक्षीय नौसैनिक)।
धर्म गार्जियन (थल सेना)।
मिलन (बहुपक्षीय नौसैनिक)।
तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) संयुक्त अभ्यास।
2024: दोनों पक्षों के तीनों सेना प्रमुखों ने भाग लिया → बढ़ते एकीकरण का संकेत।
समुद्री सुरक्षा और भारत-प्रशांत:
समुद्री क्षेत्र जागरूकता और पनडुब्बी रोधी युद्ध में सहयोग।
जापान स्थायी रूप से मालाबार में शामिल हुआ।
दोनों क्वाड के मुख्य सदस्य हैं → मुक्त समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना।
जापान IPOI के कनेक्टिविटी स्तंभ का नेतृत्व करता है; भारत के SAGAR विज़न के अनुरूप है।
रक्षा तकनीक:
UNICORN नौसैनिक रडार मस्तूल (2024) का संयुक्त विकास।
जापान ने हथियारों के निर्यात में ढील दी → US-2 उभयचर विमान (एम्फीबियस एयरक्राफ्ट) हस्तांतरण की संभावना।
नए खतरों के लिए 2008 के सुरक्षा ढांचे को अपग्रेड करने का समझौता।
आर्थिक, व्यापार और बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सहयोग
व्यापार रुझान:
द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में लगभग $23 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2011 से CEPA टैरिफ कटौती के बावजूद घाटे से भरा हुआ है।
भारत घाटे में चल रहा है → निर्यात (रसायन, ऑटो पार्ट्स, स्टील, समुद्री भोजन); आयात (मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील)।
CEPA (2011) ने टैरिफ कम किए, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएं बनी हुई हैं।
व्यापार भारत के कुल व्यापार का केवल ~2% है → कम उपयोग की गई क्षमता।
भारत में जापानी निवेश:
5वां सबसे बड़ा FDI स्रोत।
संचयी (क्यूमुलेटिव): दिसंबर 2024 तक $43 बिलियन।
वार्षिक आमद (इनफ्लो): ~$3 बिलियन (2023-24)।
भारत में 1,400+ जापानी फर्में (सुजुकी, टोयोटा, सोनी, होंडा)।
जापान में 100+ भारतीय फर्में।
बुनियादी ढांचा और आधिकारिक विकास सहायता (ODA):
जापान = 1958 से सबसे बड़ा ODA दाता।
2023–24 ODA: JPY 580 बिलियन (~$4.5 बिलियन)।
प्रमुख परियोजनाएं: दिल्ली मेट्रो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक टाउनशिप।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (MAHSR) → शिंकनसेन तकनीक, मेक इन इंडिया घटक।
व्यापक मोबिलिटी साझेदारी की योजना → रेल, सड़कें, पुल।
आर्थिक पहल:
आर्थिक सुरक्षा संवाद (2022): आपूर्ति श्रृंखलाएं (सप्लाई चेन्स), सेमीकंडक्टर, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (रेयर अर्थ्स)।
प्रस्तावित आर्थिक सुरक्षा पहल → एआई, 5G, महत्वपूर्ण खनिज।
स्वच्छ ऊर्जा सहयोग (सौर, हाइड्रोजन)।
स्मार्ट शहरों और स्टार्ट-अप पर ध्यान केंद्रित करना।
निवेश लक्ष्य: 2022 तक ¥5 ट्रिलियन हासिल किया → 2030 तक ¥7-10 ट्रिलियन का नया लक्ष्य।
विकास सहयोग और कनेक्टिविटी
पूर्वोत्तर (नार्थईस्ट) कनेक्टिविटी:
सड़क, पुल, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवा में ODA परियोजनाएं।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति का समर्थन करता है → पूर्वोत्तर भारत को आसियान (ASEAN) से जोड़ता है।
गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा (क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर):
जापान की पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भारत की जरूरतों के अनुरूप है।
श्रीलंका, म्यांमार, अफ्रीका में संयुक्त परियोजनाएं → एशिया-अफ़्रीका ग्रोथ कॉरिडोर।
मेट्रो और स्मार्ट सिटीज:
दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु मेट्रो का समर्थन किया।
स्मार्ट सिटीज मिशन में सक्रिय।
शहरी नियोजन और आपदा प्रबंधन में जापानी विशेषज्ञता।
जन-दर-जन (पीपल-टू-पीपल), सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध
सांस्कृतिक संबंध:
2022: जापान-दक्षिण पश्चिम एशिया विनिमय वर्ष।
2023–24: पर्यटन विनिमय वर्ष ("हिमालय-फूजी")।
बौद्ध धर्म, लोककथाएं, योग, व्यंजन → सॉफ्ट पावर।
भारत में एनीमे और जापानी भोजन की लोकप्रियता बढ़ रही है।
पर्यटन और कनेक्टिविटी:
कोविड से पहले पर्यटकों का प्रवाह: ~250k सालाना।
वीजा सरल बनाने के प्रयास।
जापान बौद्ध स्थलों के विकास (सारनाथ, बोधगया) के लिए धन देता है।
शैक्षिक और कौशल भागीदारी:
665+ विश्वविद्यालय जुड़ाव।
भारत में जापानी भाषा शिक्षण कार्यक्रम।
जापान में भारत के आईटी पेशेवरों को महत्व दिया जाता है।
TITP और विशिष्ट कुशल कामगार (स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर) → जापानी उद्योगों में भारतीय युवा।
भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (MEXT)।
जापान में भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा):
~54,000 भारतीय (2024)।
मुख्य रूप से आईटी, इंजीनियरिंग, शिक्षा, व्यवसाय।
राज्य-से-प्रान्त (स्टेट-टू-प्रेफेक्चर) भागीदारी (जैसे गुजरात-ह्योगो)।
बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग
हिंद-प्रशांत और क्वाड:
क्वाड में भागीदार (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ)।
क्वाड समुद्री सुरक्षा, जलवायु, प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ सह-स्थापित SCRI (सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव)।
वैश्विक शासन:
जापान UNSC में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करता है।
संयुक्त राष्ट्र सुधारों, G20, G7 आउटरीच में सहयोग।
जापान ISA और CDRI में शामिल हुआ।
दोनों ही पेरिस समझौते और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करते हैं।
क्षेत्रीय पहल:
EAS, ARF, ADB, IORA में सक्रिय।
दक्षिण एशिया में संयुक्त परियोजनाएं (जैसे कोलंबो पोर्ट, श्रीलंका)।
IPOI: जापान कनेक्टिविटी स्तंभ का नेतृत्व करता है।
वैश्विक मुद्दों पर साझा रुख:
नियम-आधारित व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता (दक्षिण चीन सागर) का समर्थन करना।
आतंकवाद पर संयुक्त रुख (जैसे पुलवामा 2019)।
उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता।
WTO सुधार पर सहयोग।
चुनौतियाँ और मतभेद
मजबूत संबंधों के बावजूद, भारत-जापान संबंधों में कुछ मतभेद बने हुए हैं:
चीन नीति: जापान चीनी आक्रामकता (पूर्वी चीन सागर, ताइवान) पर अधिक खुलकर आलोचनात्मक रुख अपनाता है, जबकि भारत, अपनी सीमा संबंधी समस्याओं को देखते हुए, अधिक सतर्क रहता है और चीन-ताइवान तनाव पर सीधे बयानों से बचता है। चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण संतुलित ("सहयोग और प्रतिस्पर्धा") है, जबकि जापान अपने अमेरिकी गठबंधन के तहत हिंद-प्रशांत सुरक्षा पर पश्चिमी देशों के रुख के साथ अधिक संरेखित होने की ओर प्रवृत्त है।
रूस-यूक्रेन युद्ध: जापान (G7 सदस्य के रूप में) ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने तटस्थ रुख बनाए रखा और रूस के साथ मजबूत व्यापार जारी रखा। रूस के कदमों के प्रति दृष्टिकोण में यह अंतर एक उल्लेखनीय मतभेद है - भारत संवाद और अपने स्वयं के हितों (जैसे ऊर्जा सुरक्षा) पर जोर देता है, जबकि जापान प्रतिबंधों पर पश्चिमी देशों के रुख का समर्थन करता है।
व्यापार और नियामक मुद्दे: आर्थिक संबंध सौहार्दपूर्ण होने के बावजूद समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत का नियामक माहौल और पिछले संरक्षणवादी उपाय जापानी निवेशकों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। इसके विपरीत, भारत ने जापान में बाजार पहुंच (जैसे अपने फार्मास्यूटिकल्स और सेवाओं के लिए) के मुद्दों को उठाया है। डेटा गवर्नेंस असहमति का एक बिंदु था - भारत डेटा संप्रभुता पर चिंताओं का हवाला देते हुए ओसाका ट्रैक (डिजिटल अर्थव्यवस्था नियमों पर जापान की पहल) में शामिल नहीं हुआ।
विलंबित परियोजनाएं: भारत में कुछ जापानी-वित्तपोषित परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण या नौकरशाही बाधाओं के कारण देरी देखी गई है (उदाहरण के लिए हाई-स्पीड रेल परियोजना को भूमि अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ा)। ऐसे मुद्दे कभी-कभार हताशा का कारण बनते हैं, हालांकि दोनों पक्ष उच्च-स्तरीय निगरानी के माध्यम से इन्हें हल करने के लिए काम करते हैं।
कुल मिलाकर, ये अंतर प्रबंधनीय हैं और इन्होंने व्यापक साझेदारी को पटरी से नहीं उतारा है। दोनों देश नीतिगत अंतर को पाटने के लिए स्पष्ट चर्चा करते हैं, जो उनके संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है।
भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन तंत्र
नियमित शिखर बैठकें
संस्थागत प्रधान मंत्री-प्रधान मंत्री वार्षिक शिखर सम्मेलन (2006 से); संबंधों को पहले चरणों में बढ़ाया गया था: ग्लोबल पार्टनरशिप (2000) → स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप (2006) → स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप (2014)।
स्थान/रोटेशन: आमतौर पर भारत और जापान के बीच बारी-बारी से; आवश्यकता पड़ने पर कभी-कभी द्विपक्षीय बैठकों के इतर प्रारूप।
हालिया क्रम:
13वां शिखर सम्मेलन – टोक्यो (28-29 अक्टूबर, 2018)।
14वां शिखर सम्मेलन – नई दिल्ली (19-20 मार्च, 2022) 3.5 साल के अंतराल (महामारी की अवधि) के बाद।
15वां शिखर सम्मेलन – टोक्यो (29-30 अगस्त, 2025)।
रणनीतिक विजन दस्तावेज (शिखर सम्मेलनों के आसपास जारी किए गए)
2018 भारत-जापान विजन स्टेटमेंट: FOIP कंवर्जेंस की पुष्टि की; क्षेत्रीय "तथ्य पत्रक" (रक्षा, ओडीए, एक्ट ईस्ट फोरम, डिजिटल साझेदारी, रेल, भाषा) शामिल थे।
FOIP और एक्ट ईस्ट संरेखण: नई दिल्ली में जापान का FOIP भाषण और भारत का शांगरी-ला (2018) संबोधन साझा इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
नागरिक परमाणु समझौता: हस्ताक्षरित 11 नवंबर, 2016 (टोक्यो); 20 जुलाई, 2017 को लागू हुआ, जो जापान की परमाणु तकनीक को भारत में निर्यात करने की अनुमति देने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।
14वां शिखर सम्मेलन (2022) – मुख्य बातें
निवेश का संकल्प: 5 वर्षों में ¥5 ट्रिलियन (~$42 बिलियन) की घोषणा नई दिल्ली में पीएम किशिदा द्वारा की गई।
कोविड-बाद का एजेंडा: संयुक्त बयान में आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल सहयोग, जलवायु कार्रवाई पर जोर दिया गया; इसने कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने का संकेत दिया।
15वां शिखर सम्मेलन (2025, टोक्यो) – परिणाम
निवेश लक्ष्य को बढ़ाया गया: 2022 के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए, अगले दशक में निजी क्षेत्र के नेतृत्व में ¥10 ट्रिलियन (~$67-68 बिलियन) का लक्ष्य।
आर्थिक सुरक्षा और तकनीक: सेमीकंडक्टर्स, एआई, स्पेस, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल साझेदारी पर जोर; नेताओं ने सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र का दौरा किया।
रक्षा/रणनीतिक: मौजूदा ढांचे के भीतर इंडो-पैसिफिक रक्षा सहयोग और लॉजिस्टिक्स/इंटरऑपरेबिलिटी को गहरा करने पर सहमति (क्वाड संदर्भ को रेखांकित किया गया)।
प्रतीकात्मक कूटनीति: दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा टोक्यो → सेंडाई शिंकानसेन यात्रा ने हाई-स्पीड रेल (एचएसआर) सहयोग और कौशल प्रशिक्षण संबंधों को रेखांकित किया।
भारत-जापान संबंधों पर पिछले वर्ष के यूपीएससी के प्रश्न
यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स (UPSC CSE Prelims) 2011: भारत की "लुक ईस्ट पॉलिसी" (Look East Policy) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है।
भारत शीत युद्ध की समाप्ति से पैदा हुए शून्य को भरना चाहता है।
भारत दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
केवल 1
केवल 1 और 3
केवल 3
1, 2 और 3
उत्तर: b. केवल 1 और 3
यूपीएससी सीएसई मेन्स (UPSC CSE Mains) 2019 (GS II): "अब समय आ गया है कि भारत और जापान एक मजबूत समकालीन संबंध बनाएं, जिसमें वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी शामिल हो, जिसका पूरे एशिया और दुनिया के लिए बहुत बड़ा महत्व होगा।" टिप्पणी करें। (10 अंक)
निष्कर्ष
भारत और जापान के संबंध दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं?
15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 के क्या परिणाम रहे?
भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) 'लुक ईस्ट पॉलिसी' (Look East Policy) से किस प्रकार भिन्न है? (UPSC परिप्रेक्ष्य)
यूपीएससी परीक्षा की तैयारी (प्रारंभिक और मुख्य) के लिए भारत-जापान संबंध क्यों महत्वपूर्ण हैं?
भारत और जापान के बीच सहयोग के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं?
भारत-जापान संबंध आज एशिया में एक आदर्श द्विपक्षीय साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उच्च स्तर के विश्वास और अभिसरण द्वारा चिह्नित है। दोनों देशों ने भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर भारत-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों तक - एक आधुनिक बहुआयामी गठबंधन बनाने के लिए संस्कृति के अपने ऐतिहासिक संबंधों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है।
आंतरिक लिंक सुझाव
यूपीएससी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र
भारत के 40 सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय : ऐतिहासिक निर्णय यूपीएससी
शीर्ष यूपीएससी ऑनलाइन ऐप्स जिन्हें 2025 में टॉपर्स पसंद करते हैं
सुनामी यूपीएससी, अर्थ, विशेषताएं, कारण, प्रभाव और शमन के उपाय
बाहरी लिंक सुझाव
यूपीएससी आधिकारिक वेबसाइट – पाठ्यक्रम और अधिसूचना: https://upsc.gov.in/
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) – सरकारी घोषणाएं: https://pib.gov.in/
एनसीईआरटी आधिकारिक वेबसाइट – यूपीएससी के लिए मानक पुस्तकें: https://ncert.nic.in
अनुसंधान पद्धति
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गजेंद्र सिंह गोदारा आईआईटी बॉम्बे के स्नातक और एक यूपीएससी आकांक्षी हैं, जिन्होंने कई प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षाओं सहित 4 प्रयास किए हैं। वे राजनीति (Polity), आधुनिक इतिहास (Modern History), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) और अर्थव्यवस्था (Economy) के विशेषज्ञ हैं। PadhAI में, गजेंद्र अपने प्रत्यक्ष परीक्षा अनुभव का लाभ उठाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाते हैं, जिससे उच्च दक्षता वाली अध्ययन सामग्री तैयार होती है जो आकांक्षियों को समय बचाने और केंद्रित रहने में मदद करती है।
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