सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4
आईएमएफ (IMF) के अनुमान के अनुसार, भारत हाल ही में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करके दुनिया की एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बन गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ क्षेत्रों में, आवंटित धन या तो कम उपयोग किया जाता है या उसका दुरुपयोग होता है। इस संबंध में लीकेज (धन की बर्बादी) को रोकने और निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु आप किन विशिष्ट उपायों की सिफारिश करेंगे? (150 शब्दों में उत्तर दें)
लोक प्रशासन में सार्वजनिक/नागरिक सेवा मूल्य और नैतिकता।
2025
10
अंक
प्रस्तावना
भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना, जैसा कि
:contentReference[oaicite:0]{index=0} द्वारा अनुमानित किया गया है,
इसके मजबूत आर्थिक सामर्थ्य को दर्शाता है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक धन का कम उपयोग और दुरुपयोग
विकासात्मक परिणामों को कमजोर करता है। रिसाव (लीकेज) को रोकने और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आर्थिक विकास को गति देने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक शासन सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जवाबदेही सुनिश्चित करने और रिसाव को रोकने के उपाय
1. वित्तीय पारदर्शिता को सुदृढ़ करना
डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से धन के उपयोग की रीयल-टाइम निगरानी को अपनाना।
बिचौलियों और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का विस्तार करना।
2. मजबूत ऑडिट और निरीक्षण
समय पर प्रदर्शन ऑडिट के लिए :contentReference[oaicite:1]{index=1} की भूमिका को मजबूत करना।
परिणाम-आधारित बजटिंग और व्यय ट्रैकिंग को संस्थागत बनाना।
3. नैतिक और जवाबदेह प्रशासन
नोलां सिद्धांतों जैसे जवाबदेही, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता का पालन करना।
भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करना और धन के दुरुपयोग के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
4. नागरिक भागीदारी और सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)
कल्याणकारी योजनाओं में सामुदायिक निगरानी और सामाजिक ऑडिट को बढ़ावा देना।
ओपन डेटा और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना।
निष्कर्ष
प्रौद्योगिकी, संस्थागत निरीक्षण और नैतिक नेतृत्व को एकीकृत करके, भारत रिसाव को न्यूनतम कर सकता है
और सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर सकता है, जिससे शासन मजबूत होगा और दुनिया की
अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की अपनी यात्रा को कायम रखा जा सकेगा।
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