भारत और ग्लोबल साउथ: परिभाषा, देश, चुनौतियाँ और ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत
गजेंद्र सिंह गोदारा
8
मिनट का पठन
ग्लोबल साउथ (Global South) का तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। इन देशों में आमतौर पर ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों की तुलना में गरीबी, आय असमानता और चुनौतीपूर्ण जीवन स्थितियों का स्तर अधिक देखा जाता है।
भारत की हालिया पहल, जैसे कि वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करना, सतत विकास और निष्पक्ष वैश्विक शासन के मुद्दों पर विकासशील देशों को एकजुट करने के प्रयासों को रेखांकित करती है।
संदर्भ
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ग्लोबल साउथ (Global South) का गठन किससे होता है?
कोई भौगोलिक रेखा नहीं
जैसा कि इसके नाम से लगता है, यह वास्तव में कोई भौगोलिक शब्द नहीं है।
ग्लोबल साउथ में शामिल कई देश उत्तरी गोलार्ध में हैं, जैसे कि भारत, चीन और अफ्रीका के उत्तरी भाग के सभी देश।
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों दक्षिणी गोलार्ध में हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ में नहीं हैं।
कई लोग ब्रांट रेखा (Brandt Line) को सीमा मानते हैं।
यह रेखा 1980 के दशक में जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांट द्वारा प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर उत्तर-दक्षिण विभाजन के एक दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तावित की गई थी।
यह मेक्सिको के उत्तर से शुरू होती है, अफ्रीका और मध्य पूर्व के शीर्ष से होकर गुजरती है, भारत और चीन के चारों ओर एक चक्कर लगाती है, और फिर अधिकांश पूर्वी एशिया को शामिल करने के लिए नीचे जाती है। इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड शामिल नहीं हैं।
"थर्ड वर्ल्ड" (तीसरी दुनिया) से "ग्लोबल साउथ" तक
ग्लोबल साउथ शब्द सबसे पहले 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेस्बी द्वारा गढ़ा गया था।
1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसे गति मिली, जिसने "द्वितीय विश्व" के अंत को चिह्नित किया।
इससे पहले, विकासशील देशों को आमतौर पर "तीसरी दुनिया" कहा जाता था, यह शब्द 1952 में अल्फ्रेड सॉवी द्वारा गढ़ा गया था।
हालाँकि, यह शब्द पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रचारित गरीबी, अस्थिरता और नकारात्मक रूढ़ियों से जुड़ गया।
नतीजतन, "ग्लोबल साउथ" शब्द एक अधिक तटस्थ विकल्प के रूप में उभरा।
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भारत और ग्लोबल साउथ
ऐतिहासिक नेतृत्व: स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और 77 के समूह (G-77) जैसी पहलों का नेतृत्व किया है, जो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट: भारत अब विकासशील देशों के बीच एकजुटता बढ़ाने के लिए 'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' (पहली बार 2023 में) की मेजबानी करता है। प्रधानमंत्री मोदी का "सशक्त ग्लोबल साउथ" का आह्वान इस नए नेतृत्व को दर्शाता है।
वैश्विक वकालत: भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के मुद्दों का पुरजोर समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, ब्रिक्स (BRICS) और जी7 (G7) की बैठकों में भारत ग्लोबल साउथ के लिए विकास वित्त, ऋण राहत और निष्पक्ष तकनीक साझा करने पर जोर देता है।
डिजिटल कूटनीति: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (जैसे UPI और आधार) में भारत की सफलताओं को विकासशील देशों के लिए मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे डिजिटल शासन पर सहयोग मजबूत होता है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग और पहल
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत और फ्रांस ने धूप से समृद्ध विकासशील देशों में सौर ऊर्जा विकास के लिए ISA की शुरुआत की। ISA भारत के जलवायु न्याय और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) सहयोग के लक्ष्यों के अनुरूप है।
डिजिटल बुनियादी ढांचे का साझाकरण: भारत नवाचारों (जैसे, ई-गवर्नेंस, मोबाइल भुगतान प्रणाली) को अन्य वैश्विक दक्षिण देशों में निर्यात कर रहा है, जिससे साझा तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिल रहा है।
क्षेत्रीय साझेदारियां: अफ्रीकी संघ और आसियान (ASEAN) के नेतृत्व वाले व्यापार समझौतों जैसे प्रयास भी दक्षिण-दक्षिण आर्थिक एकीकरण का उदाहरण हैं। ऐसी साझेदारियों के लिए भारत का समर्थन इन देशों के सामूहिक विकास को बढ़ावा देता है।
वैश्विक मंच: नए समूह (ब्रिक्स+, जी20 विस्तार) विश्व मामलों में दक्षिण-दक्षिण संवाद और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।
ग्लोबल साउथ के देशों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ
वैश्विक संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व: ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) की आवाजों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों से अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के बहिष्कार और आईएमएफ/विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अपीलीय तंत्रों में सीमित भूमिका से स्पष्ट है।
उच्च सार्वजनिक ऋण का बोझ: विकासशील देशों पर अब लगभग $31 ट्रिलियन का सार्वजनिक ऋण है- जो उन्नत देशों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है- जिससे नीतिगत गुंजाइश सीमित हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे से संसाधन डाइवर्ट हो रहे हैं।
ऐतिहासिक संसाधन असमानता: 1960 के दशक से, औद्योगीकरण और प्रौद्योगिकी तक पहुंच ग्लोबल नॉर्थ (वैश्विक उत्तर) की ओर झुकी हुई है; दक्षिण-दक्षिण संबंध उम्मीद जगाते हैं, लेकिन तालमेल अभी भी दूर की कौड़ी है।
जलवायु संवेदनशीलता और असमानता: उत्सर्जन में केवल 0.02% का योगदान देने के बावजूद, प्रशांत द्वीप राष्ट्र समुद्र के स्तर में वैश्विक औसत से तीन गुना तेजी से वृद्धि का सामना कर रहे हैं- जिससे उनके अस्तित्व को ही खतरा है।
सामाजिक-आर्थिक झटके: कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष और उच्च कमोडिटी कीमतों ने मौजूदा कमजोरियों को और गहरा कर दिया है, जिससे ग्लोबल साउथ के देशों में विकास की रफ्तार थमने का खतरा पैदा हो गया है।
ऊर्जा वित्त अन्याय: ग्लोबल नॉर्थ के उत्सर्जक हरित ऊर्जा कोष पर कम काम कर रहे हैं, जिससे कम उत्सर्जन करने वाले ग्लोबल साउथ के देशों को जलवायु प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा: चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' उचित लाभ पर सवाल उठाती है, जबकि वैश्विक वित्त और कूटनीति में अमेरिकी प्रभुत्व बहुध्रुवीय प्रतिनिधित्व को सीमित करता है।
ये आपस में जुड़ी चुनौतियाँ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के एजेंडे को परिभाषित करती हैं: निष्पक्ष शासन, ऋण राहत, जलवायु न्याय और विश्व मंच पर ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज की मांग करना।
भारत किस तरह ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है?
नई दिल्ली घोषणा और जी-20 नेतृत्व: भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता (2023) के दौरान, नई दिल्ली घोषणा में ऋण वित्तपोषण, जलवायु न्याय और लैंगिक समानता जैसी ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को शामिल करने पर आम सहमति हासिल की, और अफ्रीकी संघ के जी-20 में प्रवेश को सुगम बनाया।
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट: पहली बार जनवरी 2023 में आयोजित और उसके बाद आभासी संस्करणों (नवंबर '23, अगस्त '24) द्वारा अनुसरित, यह शिखर सम्मेलन 100 से अधिक ग्लोबल साउथ देशों को एक साथ लाता है, जिससे दक्षिण-दक्षिण संबंधों को बढ़ावा मिलता है और साझा दृष्टिकोणों के लिए एक मंच प्रदान होता है।
पांच प्रमुख पहलें (जनवरी 2023): ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (दक्षिण - DAKSHIN), विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, आपदा स्वास्थ्य सेवा के लिए आरोग्य मैत्री, यंग डिप्लोमेट्स फोरम और ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप की शुरुआत की।
व्यापक बहुपक्षीय फोकस: भारत ने जी-20, ब्रिक्स-प्लस और एससीओ जैसे मंचों पर समावेशिता को बढ़ाया है, जिससे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के एजेंडे की आवाज मजबूत हुई है।
जलवायु नेतृत्व: जलवायु न्याय का समर्थन किया, COP28 के नुकसान और क्षति कोष (Loss & Damage Fund) की सह-स्थापना की और आईएसए (ISA) के नेतृत्व वाले "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" जैसी हरित ऊर्जा पहलों को बढ़ावा दिया।
विकास कूटनीति: कोविड-19 के दौरान वैक्सीन मैत्री और जी-20-संयुक्त राष्ट्र सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण के साथ, भारत ने एकजुटता और दक्षिण-दक्षिण संबंधों का प्रदर्शन किया।
डिजिटल और कराधान सहायता: ग्लोबल साउथ पर ध्यान केंद्रित करते हुए जी-20 टैक्स कार्यक्रम की मेजबानी की और उपग्रह और दक्षिण (DAKSHIN) सहयोग सहित भारत-संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरू की।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति
वैश्विक शासन सुधार: दक्षिणी देश, विशेष रूप से ब्रिक्स (BRICS) जैसे मंचों के माध्यम से, पश्चिमी नेतृत्व वाले संस्थानों (यूएन, आईएमएफ, विश्व बैंक) में सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके।
उभरते हुए दक्षिणी नेता: भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश विकासशील देशों की चिंताओं को उठाने के लिए वैश्विक मंचों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2025 में भारत ने जी7 (G7) नेताओं से विकास वित्तपोषण और उन पर ऋण के बोझ के मुद्दों के समाधान का आग्रह किया।
बहुपक्षीय पहल: वैश्विक समझौते और संधियां (जैसे कि प्रस्तावित ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट) अंतरराष्ट्रीय नीतियों को अपनी प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने का लक्ष्य रखती हैं। इनमें स्वास्थ्य, जलवायु और वित्त पर साझा लक्ष्य शामिल हैं।
क्षेत्रीय कूटनीति: अफ्रीकी संघ और आसियान (ASEAN) जैसे संगठन आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय मंच प्रदान करते हैं, जो ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति में योगदान करते हैं।
17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025: मेजबान देश, परिणाम, ग्लोबल साउथ और भारत की रणनीतिक भूमिका - PadhAI पर अधिक जानकारी के लिए इस ब्लॉग को देखें।
51वां जी7 शिखर सम्मेलन 2025 - देश, प्रमुख मुद्दे, भारत की भूमिका और यूपीएससी - PadhAI
ग्लोबल साउथ के लिए आगे की राह
ऋण संरचना सुधार (Debt Architecture Reform):
जी20 कॉमन फ्रेमवर्क जैसे तंत्रों को बढ़ाना और उनका विस्तार करना,
निजी लेनदारों को शामिल करना
हरित ऋण-राहत और अनुकूलन के लिए ऋण-अदला-बदली (debt-for-adaptation swaps) को लागू करना।
जलवायु वित्त पोषण को बढ़ाना (Scale Climate Finance):
नए मात्रात्मक वार्षिक जलवायु लक्ष्य बनाना (जैसे 2035 तक $300–500 बिलियन),
अनुदान-आधारित वित्त पोषण को बढ़ाना, और लचीलेपन व अनुकूलन के लिए निजी-सार्वजनिक निवेश को मिलाना।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग को गहरा करना (Deepen South–South Cooperation):
दक्षिण-दक्षिण बैंकों (जैसे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB) के माध्यम से सामूहिक वित्त पोषण स्थापित करना,
प्रौद्योगिकी साझा करना, क्षमता निर्माण करना, और AfCFTA व आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय गुटों को मजबूत करना।
पिछले वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों का सारांश
शिखर सम्मेलन (संख्या और तिथि) | प्रमुख परिणाम और विषय | भविष्य की दिशाएं और आगे का रास्ता |
दूसरा शिखर सम्मेलन (नवंबर 2023) | मानव-केंद्रित विकास, गरीबी उन्मूलन, जलवायु न्याय और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर जोर | मांग-आधारित, विश्वास-संचालित सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया; LiFE जलवायु कार्रवाई और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान केंद्रित किया गया। |
तीसरा शिखर सम्मेलन (17 अगस्त, 2024) | वैश्विक विकास समझौते (व्यापार, क्षमता, तकनीक, रियायती वित्त) का प्रस्ताव। वित्तपोषण घोषणाएं: व्यापार संवर्धन के लिए 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर, क्षमता निर्माण के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर। भारत ने डीपीआई विस्तार के लिए 25 मिलियन डॉलर के सामाजिक प्रभाव कोष की घोषणा की | दक्षिण-दक्षिण ज्ञान साझाकरण के माध्यम से बहुआयामी, मानव-केंद्रित विकास विकसित करना। शासन ढांचे और संस्थागत वितरण को मजबूत करना। |
निरंतर संवाद | वैश्विक शासन सुधार (यूएनएससी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ); हरित ऋण पुनर्गठन; जलवायु वित्तपोषण; एसडीजी प्रोत्साहन और लचीलापन वित्तपोषण का आह्वान | नई ब्रेटन वुड्स-शैली की पहल का निर्माण करना: एसडीआर रीसाइक्लिंग, प्रकृति-के-बदले-ऋण की अदला-बदली, बहुपक्षीय बैंक सुधार, समन्वित जलवायु और विकास वित्तपोषण। |
निष्कर्षतः, ग्लोबल साउथ (Global South) एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हालांकि इन देशों को गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे सहयोग और कूटनीति के माध्यम से इनसे निपटने के लिए एकजुट हो रहे हैं। प्रस्तावित 'ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट' (Global Development Compact) जैसी पहलों का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच व्यापार, क्षमता और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देना है। नेताओं ने अधिक समावेशी वैश्विक संस्थानों और सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है।
क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण (South–South) सहयोग को बढ़ाकर, ये देश सतत विकास को गति दे सकते हैं और विश्व मामलों में अपनी उचित आवाज़ सुरक्षित कर सकते हैं। सामूहिक संकल्प और रणनीतिक साझेदारियों के साथ, एक सशक्त ग्लोबल साउथ अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण विश्व के निर्माण में मदद कर सकता है।
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बाहरी लिंक (External Linking) सुझाव
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गजेंद्र सिंह गोदारा आईआईटी बॉम्बे के स्नातक और एक यूपीएससी आकांक्षी हैं, जिन्होंने कई प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षाओं सहित 4 प्रयास किए हैं। वे राजनीति (Polity), आधुनिक इतिहास (Modern History), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) और अर्थव्यवस्था (Economy) के विशेषज्ञ हैं। PadhAI में, गजेंद्र अपने प्रत्यक्ष परीक्षा अनुभव का लाभ उठाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाते हैं, जिससे उच्च दक्षता वाली अध्ययन सामग्री तैयार होती है जो आकांक्षियों को समय बचाने और केंद्रित रहने में मदद करती है।
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